नवी दिल्‍ली- फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नाही. या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिलासा दिला आहे. या करारातील ऑफसेट हक्‍क ङ्गरिलायन्स डिफेन्सफला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह असे काहीच सापडले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान खरेदी प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या सर्व याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत.

भारतीय वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणार्‍या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला. ऑफसेट पार्टर्नरच्या पर्यायात हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नसल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाहीत, असे स्पष्ट करतानाच या कराराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या सर्व याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने राफेलची ढाल पुढे करून केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणारे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासाठी हा मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

राफेल विमान खरेदी करारावरून विरोधकांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राफेल करारावरून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवण्याचे विरोधकांचे मनसुबे होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राफेल करारासंदर्भातील आरोपांमधील हवाच निघून गेली आहे. ५८ हजार कोटींना ३६ राफेल लढाऊ विमाने फ्रान्सकडून खरेदी करण्याच्या या खरेदीवर संशय घेणारी पहिली याचिका वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर आणखी एक वकील विनीत धांडा व आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंग यांनीही तपासाची मागणी करणार्‍या याचिका दाखल केल्या. या तीन याचिकांनंतर यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी हे माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन राफेल करारातील कथित घोटाळ्याबाबत ङ्गएफआयआरफ दाखल करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. राफेल प्रकरणी सर्व याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मते नोंदवली आहेत. राफेल कराराच्या प्रक्रियेवर आम्ही समाधानी असून त्यावर शंका घेण्यासारखे काहीही कारण नाही. यात काही पक्षपात झालाय, असे आम्हाला आढळून आले नाही. त्यामुळे त्यावर अपीलीय प्राधिकारी बनून कराराच्या सर्व मुद‍्यांची चौकशी करणे न्यायालयासाठी ठरणार योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या तीन कारणांमुळे मिळाली क्लीन चिट

ससंयुक्‍त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने फ्रान्सकडून १२६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता;परंतु सध्याच्या सरकारने केवळ ३६ विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रियाच पुढे नेली.

राफेल जेट्सच्या किमती 

दसॉल्टकडून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सफसहित भारतीय ऑफसेट पार्टनरची निवड करणे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले

मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत-फ्रान्स यांच्यातील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही.

राफेल विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किंमतीतबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही.

राफेल विमान खरेदी करणे ही देशाची गरज आहे.

या व्यवहारात राष्ट्रीय संरक्षण आणि खरेदीच्या नियमांचे पालन केले गेले.